काठमाडौं। कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐनमा सुधार गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले जबरजस्ती करणी र बलात्कारका मुद्दामा आरोपित र दोषीहरूको संख्या बढी रहेको जानकारी दिएका थिए। उनीहरूले प्रचलित ऐनका केही प्रावधानहरूका कारण समस्याहरू उत्पन्न भएको बताउँदै सुधारको आवश्यकता औंल्याए।
मन्त्री चौरसियाले उक्त मुद्दामा प्रतिक्रिया जनाउँदै ऐन संशोधन गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, “प्रभावकारी सुधारको लागि संसदको निर्देशन आवश्यक छ। हामी मन मिलाएर परिवर्तन ल्याउनेछौं। यदि प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने र पछि छोड्ने प्रवृत्ति समाप्त गर्न सुधार गरिनेछ।” उनले १८ वर्ष उमेर नपुगेको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐनमा वर्गीकरण आवश्यक रहेको विचार राखे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौत्तमले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका केटा र केटीबीचको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीमा राख्ने प्रावधानको आलोचना गर्दै, यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले संसदमा प्रस्तुत गरिएका तथ्याङ्क अनुसार, जबरजस्ती करणीका प्रकरणहरूमा सुधार गृहमा ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत रहेका बताइन्। उनले यस विषयमा थप गृहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राईले बालबिवाहको समस्या बलात्कारमा परिणत हुने बताए। “बालबिवाह र बलात्कार फरक विषय हुन्, तर बालबिवाह बलात्कारमा परिणत हुन सक्छ। कानूनी सुधार आवश्यक छ,” उनले भने।
सांसदहरूले कारागार भित्रको असमानता र कानून सुधारको आवश्यकता पनि औंल्याए। सांसद प्रतिक्षा तिवारीले समझदारीमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई पनि बलात्कारमा परिणत हुनसक्ने उल्लेख गर्दै, “कानून व्यवहारिक नभए पनि यसको असर व्यापक हुन्छ,” भनिन्।
समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज, र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरेको छ र त्यसको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै सांसदहरूले सरकारलाई बलात्कार र बलात्कारजन्य घटनाको व्याख्या गर्ने प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पबहादुर शाहले १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूलाई मात्रै बाल सुधार गृहमा राख्नको लागि कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
सांसदहरूले बैठकमा कारागार भित्रको राजनीति र असमानता हटाउने, कानूनलाई सबैको लागि समान बनाउन र सुधारको आवश्यकता औंल्याए।
