काठमाडौं । पछिल्लो छ वर्षमा बागमती प्रदेशमा १ लाख २ हजार ५४८ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। विभिन्न कारणले गर्दा सुरक्षित गर्भपतनको माग बढ्दै गएको पाइएको छ, जसमा रोजगार, करियर, अनिच्छित गर्भधारण, र व्यक्तिगत समस्या प्रमुख छन्।
वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. शान्ति श्रेष्ठका अनुसार पाठेघरमा आएको भ्रूणलाई निकाल्नु नै गर्भपतन हो। “सरकारको नियमअनुसार महिलाको सहमतिमा १२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन पाइन्छ,” उनले बताइन्। “गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा, बलात्कार वा हाडनाता करणीको घटना, वा एचआइभी पोजेटिभ भएका महिलाले २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन सक्छन्।”
सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा फरक
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सुरक्षित गर्भपतनको संख्यामा सहरी क्षेत्रमा उच्च र ग्रामीण क्षेत्रमा कम रहेको छ। काठमाडौँमा ५ हजार ९७ जनाले, चितवनमा २ हजार ६११ जनाले, ललितपुरमा एक हजार ६०१ जनाले, र अन्य जिल्लामा पनि उल्लेखनीय संख्यामा सुरक्षित गर्भपतन गरिएको छ।
विभिन्न वर्षहरूमा सुरक्षित गर्भपतनको संख्यामा वृद्धि
चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा १३ हजार १९६ जनाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। गत आर्थिक वर्ष (२०७९/०८०) मा १९ हजार २२५ जनाले गर्भपतन गराएका थिए, र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १८ हजार ४६३ जनाले गर्भपतन गराएका थिए। यसले सुरक्षित गर्भपतनको माग बढ्दै गएको देखाउँछ।
सुरक्षित गर्भपतनका विधिहरू
डा. श्रेष्ठका अनुसार गर्भपतनको विधि गर्भको अवधि अनुसार फरक हुन्छ। १० हप्तासम्मको गर्भलाई औषधिबाट वा सर्जिकल विधिबाट गर्भपतन गराउन सकिन्छ। १२ हप्तासम्मको गर्भलाई औषधिबाट गर्भपतन गराउन सकिँदैन, त्यसलाई सर्जिकल विधिबाट गराउनुपर्छ।
कानुनी प्रावधान र मापदण्ड
‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ अनुसार महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ, र एचआइभी पोजेटिभ भएको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन सकिन्छ।
गर्भपतन गराउने मुख्य कारणहरू
विभिन्न कारणहरूले गर्दा सुरक्षित गर्भपतनको माग बढिरहेको छ। रोजगार, अनिच्छित गर्भधारण, र व्यक्तिगत समस्याहरू प्रमुख छन्। डा. श्रेष्ठका अनुसार, विदेशमा रोजगारका लागि जाने कारणले गर्दा गर्भपतन गराउनेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ।
सुरक्षित गर्भपतनका लागि कानुनी प्रावधानहरूको पालना गर्नु आवश्यक छ र महिलाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ।
निष्कर्ष
बागमती प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतनको संख्या बढ्दै गएको छ। सहरी क्षेत्रमा यो संख्या बढी देखिएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा कम छ। सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अनुसार सुरक्षित गर्भपतनका लागि कानुनी प्रावधानहरूको पालना गर्नु आवश्यक छ।
